कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने नीति लिएको जनाएको छ ।

यसका लागि नियमित अनुगमन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासीको सहभागिता तथा अवैध गतिविधिमा प्रहरी प्रशासनबाट तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

उत्खननबाट वातावरणीय विनाश हुन नदिन विशेष ध्यान दिन तथा स्थानीय तहले दिगो उपयोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।